भारतीय चुनाव आयोग (ECI) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हुई थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों।
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चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये एक निश्चित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और किसी बाहरी प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन नहीं होता, जिससे चुनाव प्रक्रिया में इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
चुनाव आयोग को कई प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इनमें मतदाता सूची तैयार करना और उसे अद्यतन करना, उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया की निगरानी करना, चुनाव अभियानों की निगरानी करना, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना और मतगणना व परिणामों की घोषणा की निगरानी करना शामिल है। इसके पास भ्रष्ट आचरण के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार है।
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हाल के वर्षों में, आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपैट) जैसी कई तकनीकी नवाचारों को अपनाया है। यह व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (स्वीप) जैसी पहलों के तहत व्यापक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है।
कुल मिलाकर, चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करके भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद की है।
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